Introduction
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 भारत में लाखों कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन हैं। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने EPS 95 पेंशनभोगियों के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिससे पेंशनभोगियों को बड़ा लाभ मिलेगा। इस फैसले के बाद EPFO ने पेंशनभोगियों को उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की सुविधा दी है, जिससे लाखों पेंशनभोगियों की उम्मीदें जुड़ी हैं।
इस ब्लॉग में हम विस्तार से समझेंगे कि EPS 95 पेंशन योजना क्या है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, EPFO ने पेंशनभोगियों के लिए कौन-कौन से कदम उठाए हैं, और यह फैसला कैसे पेंशनभोगियों के जीवन को प्रभावित करेगा। आइए, जानते हैं इस महत्वपूर्ण विषय के सभी पहलुओं को विस्तार से ( EPS 95 Pension Latest News 2025 )
EPS 95 पेंशन योजना क्या है?
कर्मचारी पेंशन योजना (Employees’ Pension Scheme – EPS) 1995 को भारत सरकार ने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया था। यह योजना EPFO द्वारा संचालित की जाती है और इसका उद्देश्य उन कर्मचारियों को नियमित पेंशन प्रदान करना है, जिन्होंने अपने करियर में कम से कम 10 साल तक नौकरी की है।
EPS 95 पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं:
योग्यता: कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होती है।
नियोक्ता का योगदान: नियोक्ता कर्मचारी के वेतन का 8.33% EPS खाते में जमा करता है।
सरकार का योगदान: सरकार भी 1.16% का योगदान करती है।
सेवानिवृत्ति की उम्र: 58 वर्ष की उम्र में पेंशन मिलती है। 50 वर्ष की उम्र में पेंशन लेने पर पेंशन राशि में कटौती की जाती है।
विभिन्न प्रकार की पेंशन: इस योजना के तहत सामान्य पेंशन, अकाल पेंशन, विकलांगता पेंशन, विधवा/विधुर पेंशन, बाल पेंशन और अनाथ पेंशन जैसी सुविधाएं दी जाती हैं।
EPS 95 पेंशन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?
सुप्रीम कोर्ट का फैसला (4 नवंबर 2022):
4 नवंबर 2022 को, सुप्रीम कोर्ट ने EPS 95 के मौजूदा सदस्यों को उच्च पेंशन का विकल्प देने का फैसला सुनाया। इससे पहले, EPS पेंशन की गणना ₹15,000 की अधिकतम वेतन सीमा पर आधारित होती थी, भले ही कर्मचारी का वेतन इससे अधिक हो। लेकिन इस फैसले के बाद, कर्मचारी अपनी वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं।
फैसले की मुख्य बातें:
कर्मचारी अब अपनी वास्तविक बेसिक सैलरी पर EPS योगदान कर सकते हैं।
इससे सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन की राशि बढ़ जाएगी।
EPFO को मौजूदा कर्मचारियों को उच्च पेंशन का विकल्प देने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया।
EPFO ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की और 31 जनवरी 2025 तक आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की।
इस फैसले से पेंशनभोगियों को कैसे फायदा होगा?
अधिक पेंशन राशि: अब पेंशनभोगियों को उनकी पूरी सैलरी के आधार पर पेंशन मिलेगी, जिससे उनकी मासिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी।
वित्तीय सुरक्षा: बढ़ी हुई पेंशन से रिटायर्ड कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
लंबित दावों का निपटारा: EPFO ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेंशन दावों के निपटारे की प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे पेंशनभोगियों को जल्दी लाभ मिलेगा।
EPFO का अपडेट: उच्च पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया
EPFO ने क्या कदम उठाए?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, EPFO ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की। EPFO ने निम्नलिखित कदम उठाए:
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा: EPFO ने अपने पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी।
आवेदन की अंतिम तिथि: पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 थी, जिसे बढ़ाकर 31 मई 2023, फिर 31 जुलाई 2023, और अंततः 31 जनवरी 2025 कर दिया गया।
डिमांड नोटिस जारी: 28 जनवरी 2025 तक 1,65,621 सदस्यों को बढ़ी हुई पेंशन के लिए आवश्यक राशि जमा करने का नोटिस जारी किया गया।
पेंशन भुगतान आदेश: 21,885 पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी किए गए, जिससे हजारों पेंशनभोगियों को लाभ मिला।
कैसे करें आवेदन?
- EPFO पोर्टल पर जाएं: https://www.epfindia.gov.in
- ‘Pension on Higher Salary’ विकल्प चुनें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें: आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, सेवा प्रमाण पत्र आदि।
- फॉर्म 10D भरें: यह फॉर्म पेंशन के लिए आवश्यक है।
- आवेदन जमा करें और स्टेटस चेक करें।
EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी: 2025 के बजट में क्या है खास?
वेतन सीमा में बढ़ोतरी:
केंद्र सरकार ने 2025 के बजट में EPS 95 के तहत वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹21,000 करने का प्रस्ताव रखा है। इससे पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
वर्तमान पेंशन: ₹7,500 प्रति माह (अधिकतम)
नई पेंशन: ₹10,050 प्रति माह (वेतन सीमा ₹21,000 पर आधारित)
EPS-95 पेंशनरों की मांगें:
EPS-95 पेंशनर्स ने वित्त मंत्री से न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने और महंगाई भत्ता (DA) जोड़ने की मांग की है। उनका तर्क है कि ₹1,000 की पेंशन वर्तमान समय में पर्याप्त नहीं है।
EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी से क्या होंगे फायदे?
कर्मचारियों के लिए:
अधिक पेंशन राशि से वित्तीय स्थिरता।
नियोक्ता और सरकार के बढ़े हुए योगदान से पेंशन फंड मजबूत।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से पारदर्शिता और सुविधा।
नियोक्ताओं के लिए:
कर्मचारियों की संतुष्टि और सेवानिवृत्ति के बाद की सुरक्षा।
EPFO के दिशानिर्देशों के अनुसार योगदान करने की स्पष्टता।
निष्कर्ष:
EPS 95 पेंशन योजना में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाखों पेंशनभोगियों के लिए राहत लेकर आया है। EPFO ने इस फैसले को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे पेंशनभोगियों को उच्च पेंशन का लाभ मिल सके। 2025 के बजट में वेतन सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव से पेंशन में और वृद्धि होने की उम्मीद है। यह फैसला और EPFO के प्रयास कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होंगे।